नैनीताल – नैनीताल में पार्किंग संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 5.27 करोड़ रुपये के अनुदान का उपयोग नहीं हो सका। अशोक सिनेमा की भूमि पर पार्किंग निर्माण को लेकर नगर पालिका की आपत्ति के चलते अब हाईकोर्ट ने वहां व्यावसायिक कांप्लेक्स बनाने का नया प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही पार्किंग प्रोजेक्ट रद्द कर दी गई धनराशि केंद्र को लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अनुदान मिला, निर्माण नहीं हो सका
विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार ने नैनीताल को पार्किंग निर्माण के लिए 5.27 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या को दूर करना था। प्रशासन ने नगर पालिका के स्वामित्व वाली अशोक सिनेमा की जमीन पर दो मंजिला पार्किंग और एक कैफेटेरिया निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ भी हुआ, लेकिन पालिका की आपत्ति के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
हाईकोर्ट ने दिया नया निर्देश
नगर पालिका द्वारा हाईकोर्ट में पार्किंग निर्माण पर आपत्ति जताए जाने के बाद न्यायालय ने अशोक सिनेमा की भूमि पर 80 से 100 करोड़ की लागत से व्यावसायिक कांप्लेक्स का प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि पालिका पर्यटन विभाग और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर निर्माण की रूपरेखा तैयार करे।
प्रोजेक्ट निरस्त, अब लौटेगा पैसा
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कार्यदायी संस्था (जिला विकास प्राधिकरण) ने पार्किंग प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया है और अब धनराशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ल के अनुसार आदेश मिलते ही धन वापसी की कार्रवाई की जाएगी।
क्या था प्रस्ताव का ढांचा?
पार्किंग परियोजना के अंतर्गत तय हुआ था कि निर्माण की लागत का 60% हिस्सा नगर पालिका और 40% जिला विकास प्राधिकरण देगा। भुगतान पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट का स्वामित्व पूरी तरह से नगर पालिका को स्थानांतरित हो जाना था।
अब क्या करेगा प्रशासन?
जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यदि नया प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसके अनुसार धनराशि की उपलब्धता और स्वीकृति के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं नगर पालिका ने भी कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए नया प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
