हल्द्वानी – आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, एमएसएमई के तहत सब्सिडी, बकाया भुगतान, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और प्लॉट पर कब्जा दिलाने सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि गंभीर और लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। भूमि विवादों का समाधान तहसील स्तर पर ही करें अधिकारी आयुक्त ने भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान उपजिलाधिकारी और तहसील स्तर पर ही किया जाना चाहिए। मंडल के सभी उपजिलाधिकारियों और तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को छोटी समस्याओं के लिए उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और