देहरादून – उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। किसानों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को स्वरोजगार एवं बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में जल्द ही आठ नए सहकारी संघों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर के बाद अब विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी सहकारी मेलों का आयोजन कर स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सहकार मंथन’ कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा