देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, प्रशासनिक सुधार और विकास से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में न्यायिक व्यवस्था, श्रमिक कल्याण, पशुपालन, औद्योगिक विकास, कौशल, खेल और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े निर्णय शामिल रहे। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गौलापार में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्माण के लिए 38 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई। इससे लंबे समय से लंबित हाईकोर्ट स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने गो-पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे अब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी खोल दिया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गाय एवं भैंस खरीदने पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। श्रमिकों के हित में