देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह निर्णय राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समान और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्र हित में लगातार आवश्यक और दूरगामी कदम उठा रही है।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सशक्त समाज की नींव है और इसमें किसी भी प्रकार की असमानता स्वीकार नहीं की जा सकती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। यह निर्णय सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
सीएम धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, ताकि वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य मिले। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हित से जुड़े निर्णय आगे भी जारी रहेंगे।
