देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल दस प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से अधिकांश को मंजूरी दे दी गई। इनमें देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना, महिला कर्मकारों के कार्य समय, अभियोजन विभाग में पद सृजन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।
बैठक में देहरादून नियो मेट्रो परियोजना को लेकर कैबिनेट की सहमति बन गई है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के कुछ परामर्शों को समाहित करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया गया। इस परियोजना से देहरादून शहर में परिवहन प्रणाली को आधुनिक, पर्यावरण-सम्मत और तेज़ बनाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वार्षिक लेखा-जोखा अब विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे नीति-निर्माण और जवाबदेही को मजबूत किया जा सके।
बैठक में अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 46 सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution Officer) के नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
श्रम विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में अब महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक होगी और नियोक्ता को सुरक्षा के सभी इंतज़ाम सुनिश्चित करने होंगे।
इसके अलावा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम की तीन धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन छोटे प्रतिष्ठानों को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा और कार्य-नियमों के पालन को लेकर प्रावधान लागू होंगे।
शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों में काशीपुर के उदयराज इंटर कॉलेज सहित अन्य संस्थानों के कुछ प्रस्तावों की पुनः परीक्षण के लिए स्वीकृति दी गई है। साथ ही चयन प्रोन्नत वेतनमान और अतिरिक्त वेतन वृद्धि से जुड़े मामलों का भी परीक्षण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग का वित्तीय वर्ष 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी इस बैठक में सदन के पटल पर रखने के लिए मंजूर किया गया।
