देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार, रोजगार और महिला सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 10 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकांश को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में राजधानी देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना को लेकर कैबिनेट की सहमति बन गई है। इसके साथ ही आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए परामर्शों को भी परियोजना में शामिल करने पर स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से राजधानी में यातायात व्यवस्था को आधुनिक, तेज़ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण संरक्षण रिपोर्ट सदन में पेश होगी
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। इससे सरकार द्वारा किए जा रहे पर्यावरणीय प्रयासों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह राज्य में हरित नीति को और मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
अभियोजन विभाग में 46 नए पद सृजित
राज्य में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इससे अदालतों में मुकदमों की पैरवी अधिक प्रभावी होगी और विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आएगी।
ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी
बैठक में ऊर्जा विभाग का वर्ष 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई। इससे राज्य की ऊर्जा स्थिति, उत्पादन क्षमता, परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा सार्वजनिक होगा।
महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति
श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि, यह अनुमति महिला की लिखित सहमति के आधार पर ही दी जाएगी। साथ ही, नियोक्ता को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यह निर्णय राज्य में महिला सशक्तिकरण और रोजगार समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
दुकान एवं आस्थापन अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम की तीन धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी। यह संशोधन छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को नए कार्य समय और सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना होगा।
शिक्षा विभाग के मामलों की पुनः समीक्षा
शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर पुनः परीक्षण का निर्णय लिया गया। इसमें काशीपुर के उदयराज इंटर कॉलेज सहित कुछ संस्थानों से संबंधित मामलों की फिर से समीक्षा की जाएगी। साथ ही चयन प्रोन्नत वेतनमान और अतिरिक्त वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी पुनः परीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी।
