हल्द्वानी – कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, स्कूल में प्रवेश, फीस माफी, भरण-पोषण, अतिक्रमण और आर्थिक सहायता समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। आयुक्त ने कई मामलों का मौके पर समाधान कराया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्लॉट का दाखिल-खारिज अटका तो समझौते से लौटाए पांच लाख
बनभूलपुरा निवासी अदनान अंसारी ने शिकायत की कि उन्होंने गौला पार नवाड़खेड़ा में सलीम सैफी से प्लॉट खरीदा था। इसके लिए पांच लाख रुपये का भुगतान करने के साथ रजिस्ट्री भी कराई गई, लेकिन आपत्तियों के चलते दाखिल-खारिज नहीं हो सका।
मामला पिछली जनसुनवाई में भी सामने आया था। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। इसके तहत 4.50 लाख रुपये पहले ही वापस कर दिए गए थे, जबकि शेष 50 हजार रुपये शुक्रवार को वापस कराए गए। पूरी धनराशि मिलने पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।
लिव-इन विवाद में तीन माह में सात लाख लौटाने के निर्देश
एक युवती ने शिकायत की कि वह करीब तीन माह से युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी और युवक ने उससे करीब सात लाख रुपये मूल्य का सोना और नकदी ली थी, जो वापस नहीं की गई। युवती की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को युवक ने भी सही बताया।
मामले में दोनों पक्षों की सहमति से आयुक्त ने युवक को तीन माह के भीतर सात लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। निर्धारित समय में धनराशि वापस नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सख्ती
वार्डों में सफाई कर्मचारियों के नियमित रूप से काम पर नहीं आने और सफाई कार्य प्रभावित होने की शिकायतों को आयुक्त ने गंभीरता से लिया। उन्होंने नगर आयुक्त को सभी वार्डों में बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम के सुपरवाइजर नियमित रूप से वार्डों का निरीक्षण करें। अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों और लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश
पूर्व ग्राम प्रधान दुर्गापुर गुरमुख सिंह ने तुमड़िया डैम के पास ग्राम समाज, बंजर और सिंचाई विभाग की भूमि पर कथित कब्जे और अवैध खरीद-फरोख्त की शिकायत की। मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार काशीपुर तथा संबंधित चकबंदी अधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने सीओ चकबंदी और तहसीलदार काशीपुर को पांच दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करने और किसी प्रकार की छेड़छाड़ या अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया की होगी जांच
शिकायतकर्ता अनीता बिष्ट ने अपने पुत्र के गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल में कक्षा नौ में प्रवेश से संबंधित शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उनके पुत्र को दाखिला नहीं दिया गया।
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त ने स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के माध्यम से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट देने और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अन्य शिकायतों पर भी सुनवाई
जनसुनवाई में गौजाजाली निवासी नाहिदा ने स्कूल फीस माफी, शांति भट्ट ने बहू से भरण-पोषण दिलाने, किरन जोशी ने आर्थिक सहायता, हिमानी त्रिपाठी ने पड़ोसियों द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने, बागजाला निवासी फरहीन ने पारिवारिक खर्च दिलाने तथा राहुल लोहनी ने भूमि से कब्जा हटाने की मांग रखी। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और अधिकांश मामलों का मौके पर समाधान कराया।
