देहरादून – राज्य सरकार प्रदेश में कर्मचारियों राज्य बीमा निगम (ESIC) के अस्पताल खोलने के मानकों में ढील देने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को जल्द ही क्षेत्रीय परिषद को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति की बैठक में यह जानकारी दी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में उद्योगों को समुचित सुविधाएं और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि उद्योगों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण तत्परता से सुनिश्चित किया जाए, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
मुख्य सचिव ने उद्योगों और उद्यमियों से संबंधित मामलों पर नियमित रूप से राज्य और जिला स्तरीय उद्योग मित्र समितियों की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मामला तात्कालिक महत्व का है, तो बैठक की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल कार्रवाई की जाए।
बैठक में राज्य के उद्यमियों एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जीएसटी की नई व्यवस्था से जुड़ी शंकाओं के समाधान के लिए सचिव वित्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उद्यमियों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके लिए अवस्थापना सुविधाओं, बिजली की निर्बाध आपूर्ति और लॉजिस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव गृह शैलेश बगोली, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव विनीत कुमार सहित अन्य अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
