देहरादून – त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्यभर में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत दूध व दूध उत्पाद, खाद्य तेल, घी, मिठाई, मसाले, आटा, मैदा, बेसन और सूखे मेवे जैसे उत्पादों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
नमूनों की होगी जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि निर्माण इकाइयों से लेकर थोक/खुदरा विक्रेताओं और ट्रांसपोर्ट चैनलों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच कराई जाएगी। जांच में खामियां पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, लाइसेंस रद्द करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हर सप्ताह आएगी जांच रिपोर्ट
राजकीय खाद्य प्रयोगशालाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी रिपोर्ट हर सप्ताह मुख्यालय को भेजें। रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्राथमिकता तय कर कार्रवाई की जाएगी। Schedule-IV और FSSAI मानकों का उल्लंघन करने वालों पर धारा-32 के तहत मुकदमे दर्ज होंगे।
जनता कर सकेगी सीधे शिकायत
डॉ. कुमार ने बताया कि विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन और WhatsApp नंबर पर आमजन सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी। साथ ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
दिल्ली और उत्तराखंड की लैब्स से जांच
खाद्य नमूनों की जांच दिल्ली स्थित FSSAI और उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराई जाएगी। इनकी रिपोर्ट हर सप्ताह सार्वजनिक की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता त्योहारों में जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। मिलावटखोरी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए।
