हल्द्वानी – बनभूलपुरा बनाम रेलवे भूमि विवाद मामले में मंगलवार, 28 अप्रैल को Supreme Court of India में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस बहुचर्चित मामले में अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जिससे हजारों प्रभावित परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
इसी बीच मामले से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाल ही में Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत क्षेत्र के प्रभावित लोगों के फॉर्म भरे गए थे। संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मामले के एक याचिकाकर्ता ने कहा कि वे लगातार न्याय की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं और जमीनी हकीकत, दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे किसी भी परिवार के साथ अन्याय न हो।
वहीं, हल्द्वानी के समाजसेवी तस्लीम अंसारी ने भी इस पूरे प्रकरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं, बल्कि हजारों लोगों के घर और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सरकार और न्यायालय से संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की अपील की।
फिलहाल, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम आवास योजना की रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर अदालत इस मामले में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दे सकती है।
