देहरादून – उत्तराखंड के शहरी विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025–26 के तहत Urban Land and Planning Reforms कार्यक्रम में उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की गई है।
यह सहायता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार को प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी देते हुए सक्षम प्राधिकारी ने राशि जारी करने की अनुमति दे दी।
सरकार के अनुसार इस धनराशि का उपयोग राज्य में विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं पर किया जाएगा। इससे शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और शहरी नियोजन से जुड़े सुधारों को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य सरकार को जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के आधारभूत ढांचे के विकास को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित, टिकाऊ और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
