रुद्रपुर – नितिन सिंह भदौरिया, जिलाधिकारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय/न्यायालय और संयुक्त कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय से जुड़े वादों के त्वरित और प्राथमिकता आधारित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
डीएम ने कहा कि सभी लंबित वादों को अनिवार्य रूप से आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जाए और पुराने मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। उन्होंने फौजदारी, राजस्व, स्टांप और खनन से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वादों पर भी फोकस
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से प्राप्त मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इनका भी तेजी से निस्तारण किया जाए। साथ ही सही वैल्युएशन सुनिश्चित कर जुर्माना एवं राजस्व वसूली की कार्यवाही प्रभावी ढंग से करने को कहा।
उन्होंने रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में हो रही रजिस्ट्रियों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश भी अपर जिलाधिकारी को दिए।
खनिज न्यास और न्याय सहायक पटल की जांच
संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान डीएम ने खनिज न्यास पटल और न्याय सहायक पटल की पत्रावलियों का गहन परीक्षण किया। खनन राजस्व वसूली के मामलों में सीआरए और खनन विभाग से आरसी का मिलान कराने के निर्देश दिए गए।
न्याय सहायक पटल के निरीक्षण में उन्होंने गार्ड फाइल को अद्यतन रखने, पत्रावलियों और पंजिकाओं के व्यवस्थित रख-रखाव तथा पुरानी फाइलों को रिकॉर्ड रूम में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही विडिंग योग्य पत्रावलियों की अलग सूची तैयार करने को भी कहा।
