रुद्रपुर – जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय में धान क्रय व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को धान बेचने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। डीएम भदौरिया ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी क्षेत्र में धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो, तो तत्काल प्रस्ताव भेजा जाए ताकि मुख्यालय स्तर से शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि पोर्टल पर तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि दीपावली के अवकाश को छोड़कर अन्य छुट्टियों में भी धान क्रय कार्य जारी रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर बारदाना, तौल कांटे और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रखी जाएं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिले में कुल 254 धान क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं —
- यूसीएफ के 178 केंद्र,
- एनसीसीएफ के 13 केंद्र,
- खाद्य विभाग के 27 केंद्र,
- उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ के 11 केंद्र,
- और पीसीयू के 25 केंद्र।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, ओसी गौरव पांडेय, संभागीय खाद्य नियंत्रक लता मिश्रा, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना, एआर कोऑपरेटिव हरीश चंद्र खंडूरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि प्रशासन किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगा कि धान खरीद सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की जाए।
