देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें अग्निवीरों की भर्ती और धर्मांतरण कानून में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
सरकार ने घोषणा की कि अब ‘अग्निवीर’ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले जवानों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी संविदा पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी अग्निवीरों को ही मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए लगभग 850 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर भी मुहर लगा दी। अब अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ये फैसले न केवल युवाओं और सेना से जुड़े परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे, बल्कि राज्य में सामाजिक-सांस्कृतिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएंगे।
