देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है। वर्ष 2021 से अब तक, लगातार चार वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाकर भाजपा के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया।
चार साल पहले जब उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी, तब विधानसभा चुनाव सिर पर थे और राज्य में सत्ता परिवर्तन की परंपरा भी कायम थी। लेकिन युवा चेहरा होने के बावजूद धामी ने नेतृत्व की कड़ी परीक्षा पास की और भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर मुख्यमंत्री पद पर दोबारा वापसी की।
देश भर में गूंजे धामी के फैसले, बनाए कई राष्ट्रीय मॉडल
पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ राज्य की बागडोर नहीं संभाली, बल्कि कई ऐसे फैसले लिए जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी:
- समान नागरिक संहिता (UCC)
27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां यूसीसी पूरी तरह लागू किया गया। इस कदम की देशभर में सराहना हुई। - नकल रोधी कानून
प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 2023 में एक कड़ा कानून लागू किया गया, जो देशभर के लिए उदाहरण बना। - धर्मांतरण रोकथाम कानून
जबरन धर्मांतरण को रोकने हेतु कड़ा कानून पारित कर सख्ती से लागू किया गया। - दंगाइयों से वसूली कानून
2024 में सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई के लिए कानून बनाया गया। - गैंगस्टर एक्ट में संशोधन
गोवध, मानव तस्करी, नकल माफिया जैसे अपराधों को गैंगस्टर एक्ट में शामिल कर सख्त प्रावधान किए गए। - महिलाओं और आंदोलनकारियों को आरक्षण
महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण फिर से लागू किया गया।
अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ:
- एप्पल और कीवी मिशन से पलायन रोकने की पहल
- हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए पहाड़ी उत्पादों को ब्रांडिंग
- भू-कानून को सख्ती से लागू करना
- 23,000 से अधिक सरकारी पदों पर सीधी भर्तियाँ
- राष्ट्रीय खेलों और G-20 बैठकों का सफल आयोजन
- मानसखंड मंदिरमाला मिशन और शीतकालीन यात्रा का विस्तार
- जीईपी और SDG इंडेक्स में राज्य का शानदार प्रदर्शन
व्यवहार में सौम्य, कार्यशैली में दृढ़
धामी का नेतृत्व एक संतुलित संयोजन रहा—सौम्यता के साथ कड़े निर्णय लेने की क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार उनके कार्यों की सराहना कर चुके हैं और राज्य के विकास को गति देने के लिए उन्हें खुला समर्थन दिया है।
