हल्द्वानी– बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में प्रभावित परिवारों की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता जांचने के लिए प्रशासन ने घर-घर फॉर्म वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को शनि बाजार इंदिरानगर क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई, जहां पहले दिन 312 फॉर्म वितरित किए गए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। फॉर्म वितरण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले इस अभियान में लगे कर्मचारियों को नगर निगम में प्रशिक्षण देकर पीएम आवास योजना की जानकारी दी गई। इस कार्य के लिए छह टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 24 पैरा लीगल वालंटियर सहित करीब 90 कार्मिक शामिल हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 20 मार्च से 31 मार्च तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों से फॉर्म जमा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण पर सुनवाई के बाद प्रशासन ने यह प्रक्रिया शुरू की है। रेलवे भूमि अतिक्रमण की जद में नगर निगम के आठ वार्डों के करीब 5236 परिवार आ रहे हैं, जिनमें पांच वार्ड पूरी तरह और तीन वार्ड आंशिक रूप से प्रभावित हैं। इधर जल संस्थान भी विस्थापन कार्रवाई से पहले बकायेदारों से वसूली की तैयारी में है। संस्थान को क्षेत्र के 1500 से अधिक कनेक्शनधारकों से करीब 37 लाख रुपये की बकाया राशि वसूलनी है। जल संस्थान के अधिकारियों ने प्रशासन से ऐसे बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि पुनर्वास योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित उपभोक्ताओं से बकाया वसूला जा सके। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आर.एस. लोशाली ने बताया कि इस संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
