हल्द्वानी में आयोग की समीक्षा बैठक, सड़क से छात्रवृत्ति तक उठे जनसमस्याओं के मुद्दे

हल्द्वानी – उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री मुकेश कुमार ने मंगलवार को नगर निगम सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों की प्रगति और अनुसूचित जाति समाज से जुड़े मुद्दों पर सुझाव प्राप्त किए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, नगर निकायों के अध्यक्षों, सभासदों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना, उनके साथ होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न और अन्याय को रोकना तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी हैं। उन्हें अपने क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छता, छात्रवृत्ति, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचानी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

सड़क, पेयजल और शौचालय की समस्याएं उठाईं

बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र बाली आर्य ने गोलापार के बागवाला क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाइट और जंगली जानवरों से खतरे की समस्या उठाई। वहीं, बासनी गांव निवासी हिमांशु आर्य ने गांव की ओर जाने वाली सड़क को सीसी मार्ग में परिवर्तित कराने का अनुरोध किया। दामादुंगा क्षेत्र के निवासियों ने सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था की मांग रखी।

इसके अलावा विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी भूमि, आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, छात्रवृत्ति में देरी, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, रोजगार, शौचालय, सामुदायिक भवन और जातिगत भेदभाव से संबंधित शिकायतें भी रखीं। आयोग अध्यक्ष ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को इनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

छुआछूत और उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुकेश कुमार ने कहा कि जातिगत भेदभाव, छुआछूत या उत्पीड़न की किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जाएगा। ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने और पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने सामाजिक संगठनों से समाज में जागरूकता फैलाने, बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा नशामुक्ति, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और सामाजिक समरसता के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब सभी वर्ग एकजुट होकर आगे बढ़ें।

‘मेरी योजना’ एप से मिलेगी योजनाओं की जानकारी

आयोग अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार के ‘मेरी योजना’ एप के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों से डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर योजनाओं की जानकारी हासिल करने और पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाने की अपील की।

बैठक के अंत में मुकेश कुमार ने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं और दिए गए सुझावों को आयोग के माध्यम से शासन तथा संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा और समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम, अल्पसंख्यक आयोग के डॉ. जेड.ए. वारसी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रविंद्र बाली आर्य, जिला मंत्री आशीष कुमार, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भुवन आर्य, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख ईश्वरी राम सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Daily Dpark 24
Author: Daily Dpark 24

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