देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए नई ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को भी हरी झंडी दी गई। इस योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, और एक ही परिवार के दो सैनिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से गेहूं खरीद नीति, ई-व्हीकल में ब्याज छूट, और मुफ्त बिजली योजना जैसे आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी दी गई।
मुख्य फैसलों का सार:
- न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-व्हीकल पर रियायत: इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य वाहनों पर 5% ब्याज छूट।
- वन विभाग में पदोन्नति सुविधा: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
- मुफ्त बिजली योजना: 31 मार्च 2025 तक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान।
- गेहूं खरीद नीति: 2585 रुपए प्रति क्विंटल दर से 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद।
- स्वरोजगार योजनाओं में पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण।
- सरकारी संपत्ति वसूली कानून: नियमावली तैयार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्त वसूली की तैयारी।
- उच्च शिक्षा, पुलिस प्रशिक्षण और होमगार्ड नियमावली में भी संशोधन।
कैबिनेट ने यह स्पष्ट किया कि इन फैसलों का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों के लिए रोजगार, सुविधा और विकास को बढ़ावा देना है।
