देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, कर्मचारियों, कलाकारों और औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा।
बैठक में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए रॉयल डिलीशियस सेब का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है।
राज्य के कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना को अब 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा।
कैबिनेट ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने और मेडिकल शिक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। वहीं उपनल कर्मचारियों और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से जुड़े समान कार्य समान वेतन के मामलों को मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंपा गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
