काशीपुर – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर में 46.24 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर नगर निगम क्षेत्र में विकास की नई दिशा दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों में विकास, सुशासन और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, और आने वाले 25 वर्ष राज्य को “अग्रणी राज्य” बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनमें 30.73 करोड़ की लागत से 159 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, 5.62 करोड़ से 69 आवश्यक विकास कार्य, 3.40 करोड़ की लागत से गैस आधारित पशु शवदाह गृह, 3.75 करोड़ की लागत से कंप्यूट्रीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना, तथा 2.74 करोड़ से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पीसीसी टाइल्स पैविंग कार्य प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि शवदाह गृह बनने से लावारिस पशुओं के अंतिम संस्कार की सुविधा मिलेगी, जबकि हाइटेक कंट्रोल रूम से सभी 40 वार्डों की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, 1.20 करोड़ की लागत से शहर में वर्टिकल गार्डन, फ्लावर बेड, और ग्रीन बेंच लगाए जाएंगे, जिससे शहर न केवल स्वच्छ बल्कि आकर्षक भी बनेगा।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “राज्य निर्माण के शुरुआती वर्षों में संसाधनों का अभाव था, लेकिन आज उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की मजबूत नींव रखी है। राज्य में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा है — जहां स्थापना के समय शहरी आबादी 16% थी, वहीं अब यह 36% से अधिक हो चुकी है। हमारे नगर निकायों की संख्या 63 से बढ़कर 160 हो गई है और नगर निगमों की संख्या 11 तक पहुंची है।”
उन्होंने बताया कि राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट मात्र 56 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 1300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।”
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वनिधि योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे शहरी निकायों की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने बताया कि 82.5 करोड़ रुपये की लागत से 52 निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 40 केंद्र पहले ही शुरू हो चुके हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में रजत जयंती पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 57 पार्कों को स्वीकृति दी जा चुकी है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए “एक जनपद, दो उत्पाद” योजना के तहत पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने धर्मांतरण रोधी, दंगारोधी और नकल रोधी कानून लागू कर सामाजिक और शैक्षिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 जुलाई 2026 से ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे जो राज्य के सरकारी पाठ्यक्रम को नहीं अपनाएंगे।
अपने उद्बोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि, “हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त राज्य बनाना है। अगले 25 वर्ष राज्य के स्वर्णिम युग के रूप में याद किए जाएंगे। जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों से हम उत्तराखंड को भारत का मॉडल राज्य बनाएंगे।”
