रुद्रपुर – उत्तराखंड देवभूमि में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रुद्रपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय स्थित गांधी पार्क में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।
गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्टॉल लगाकर समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए गए और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि 27 जनवरी का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। इसी दिन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई, जिससे समाज में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति सदैव समरसता और समानता की संवाहक रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया गया। 7 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा से पारित हुआ और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 जनवरी 2025 को इसे विधिवत लागू किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने से न केवल सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मुस्लिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में हलाला या बहुविवाह का कोई मामला सामने नहीं आया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को समाप्त कर समानता और समरसता स्थापित करने का कानूनी प्रयास है। विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, संपत्ति बंटवारे और बाल अधिकारों से जुड़े नियम सभी धर्मों के लिए समान बनाए गए हैं। मृतक की संपत्ति पर पत्नी, बच्चों और माता-पिता को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। लिव-इन से जन्मे बच्चों को जैविक संतान के समान सभी अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से पहले जहां प्रतिदिन औसतन 67 विवाह पंजीकरण होते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1400 से अधिक हो गई है। बीते एक वर्ष में यूसीसी के अंतर्गत लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है।
इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा और राज्य मंत्री फरजाना बेगम ने यूसीसी की वर्षगांठ पर सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर पूरे देश में मिसाल कायम की है और इससे सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारियों ने यूसीसी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित कार्यक्रमों के तहत कुल 892 यूसीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें खटीमा, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर तहसीलें शामिल रहीं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नगर निगम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।
