हल्द्वानी – उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने स्वागत किया है। उन्होंने इस निर्णय को वर्षों से लंबित मांग को पूरा करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार लंबे समय से वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि पर निवास कर रहे हैं। ऐसे परिवारों की वर्षों पुरानी मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे हजारों परिवारों को अपनी भूमि पर वास्तविक मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ होगा और उनके जीवन में स्थायित्व आएगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए इस फैसले से लंबे समय से भूमि पर काबिज परिवारों को अपनी संपत्ति के संबंध में कानूनी अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान होने के साथ ही उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता भी दूर होगी।
लालकुआं में वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण को भी मंजूरी
मंत्री कैड़ा ने जनपद नैनीताल के नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान करने तथा वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण (रेग्युलराइजेशन) संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि लालकुआं क्षेत्र में भी लंबे समय से लोग इस समस्या के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैबिनेट के निर्णय से संबंधित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
खाम लैंड के मामलों में भी लोगों को राहत की उम्मीद
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खाम लैंड, वर्ग-3 और वर्ग-4 की जमीन पर वर्षों से रह रही जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों में लोगों को राहत देना है, जिससे वे अपनी भूमि और आवास को लेकर सुरक्षित महसूस कर सकें।
राम सिंह कैड़ा ने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने से स्थानीय निवासियों के जीवन में स्थायित्व आएगा और वे अपनी संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुरक्षित एवं वैधानिक तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे।
जनहित में लगातार फैसले ले रही सरकार
मंत्री कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जनहित को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी और संवेदनशील निर्णय ले रही है। सरकार का प्रयास है कि वर्षों से लंबित जनसमस्याओं का समाधान किया जाए और आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए।
उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी इस निर्णय से स्थानीय निवासियों को स्थायित्व मिलने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री धामी और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया।
